Declining levels of market conditions to the extent it was during the period; The picture is, for the first time, 'disappointing | Aaplaa Vyaaspith news

Sunday, November 17, 2019

Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

बाजाराच्या स्थितीमध्ये निश्चलनीकरण कालखंडात झाली होती त्या स्तरापर्यंत घसरण; चित्र प्रथमच ‘निराशाजनक

बाजाराच्या स्थितीमध्ये निश्चलनीकरण कालखंडात झाली होती त्या स्तरापर्यंत घसरण; चित्र प्रथमच ‘निराशाजनक

२२वानाइटफ्रँक-फिकी-एनएआरईडीसीओरीअलइस्टेटसेंटीमेंटइंडेक्स, तिसरीतिमाही, २०१९

मुंबई (प्रतिनिधी) : अर्थव्यवस्थेच्या घसरणीला आळा घालण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या असल्या आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) रोखतेला उत्तेजन देण्यासाठी तसेच मागणीच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रयत्न केले असले, तरी रिअल इस्टेट क्षेत्रातील संबंधितांची परिस्थिती २०१९ सालच्या जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत त्यापूर्वीच्या तिमाहीच्या तुलनेत आणखी घसरून ४२ गुणांवर आली आहे असे नाइट फ्रँक-फिकी-एनएआरईडीसीओ- ‘रिअल इस्टेट सेंटीमेंट इंडेक्स क्यूथ्री २०१९’ अहवालात दिसून आले आहे. निवडणूकपूर्व काळातील अनिश्चिततेच्या वातावरणामुळे २०१४ मध्ये तसेच निश्चलनीकरणामुळे २०१६ सालाच्या अखेरच्या तिमाहीत या क्षेत्रामध्ये अशी घसरण (४१) दिसून आली होती. भविष्यकाळातील भावना किंवा आगामी सहा महिन्यांतील चित्रही ‘निराशाजनक’ असल्याचे संकेत या अहवालाने यापुढे दिले आहे. हे सर्वेक्षण सुरू झाल्यापासूनच्या काळात प्रथमच एवढे निराशावादी चित्र दिसत आहे आणि रिअल इस्टेट क्षेत्र प्रचंड तणावाखाली आहे याचे हे स्पष्ट लक्षण आहे. अर्थात व्यावसायिक रिअल इस्टेटच्या विभागातील परिस्थिती स्थिर आहे. आगामी सहा महिन्यांत कार्यालयाच्या जागांचा पुरवठा सशक्त राहील असे चित्र दिसत आहे. ५० हून अधिक गुण असल्यास एकंदर भावना ‘आशादायक’ समजली जाते, ५० गुण म्हणजे भावना ‘कायम’ किंवा ‘त्रयस्थ’ समजली जाते, तर ५० हून कमी गुण ‘निराशाजनक’ चित्र दाखवतात.

General Election
Demonetisation

सेंटीमेंट इंडेक्स सर्वेक्षणातील महत्त्वपूर्ण संशोधने

वर्तमान परिस्थितीचे गुणांकन

●    एकंदर आर्थिक मंदी आणि देशांतर्गत उपभोक्ता मागणीत घट झाल्यामुळे संबंधित निराश आणि सावध आहेत.

●    एनबीएफसी संकटामुळे तसेच अर्थव्यवस्थेने जून तिमाहीत ५ टक्के हा गेल्या पाच वर्षांतील नीचांक गाठल्यामुळे विकासकांना होणारा पतपुरवठा आटत आहे. या सर्वाचा सेंटीमेंट स्कोअरवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे.

●    कॉर्पोरेट कर २२ टक्क्यांपर्यंत खाली आणणे, एचएफसी आणि एनबीएफसींना भांडवल खेळते राहण्यासाठी केलेले सहाय्य आणि बाजारातील रोखता वाढवणे व मागणीचे पुनरुज्जीवन यांसाठी २०,००० कोटी रुपयांचा असेट फंड (एआयएफ) स्थापन करणे आदी सरकारने केलेले उपाय बाजाराचा आत्मविश्वास परत मिळवून देण्यात अपयशी ठरले आहेत; त्यामुळे वर्तमान क्रेडिट स्कोअर आणखी घसरला आहे.

भविष्यकाळातील सेंटीमेंट स्कोअर

●    भविष्यकाळातील परिस्थितीच्या निदर्शकांनी २०१९ सालाच्या तिसऱ्या तिमाहीत ४९ गुणांसह सार्वकालिक नीचांक गाठला आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्र प्रचंड तणावाखाली आहे याचे हे स्पष्ट लक्षण आहे.

●    गेल्या तीन वर्षांपासून रिअल इस्टेट उद्योग खिन्न स्थितीत आहे आणि बुडालेला पैसा (डिफॉल्ट्स), कमकुवत मागणी व एनबीएफसी संकटामुळे आटत चाललेला निधी या समस्यांनी ग्रासलेल्या संबंधितांना नजीकच्या भविष्यकाळात यावर कोणताही उपाय दिसत नाही.  खेळत्या निधीच्या ओघावर मर्यादा आल्याने अनेक रिअल इस्टेट प्रकल्प गेल्या वर्षभरापासून निधीअभावी थांबलेले आहेत. याशिवाय, अर्थव्यवस्थेतील मंदी आल्याने यापुढे मागणी आणखी कमी होणार व विकासकांच्या रोख पैशाबाबतच्या अडचणी अधिक वाढणार हे कळून चुकल्याने संबंधितांना आगामी सहा महिन्यांतील परिस्थिती अधिक बिकट दिसत आहे.

 “सरकारने अनेक उपाय करूनही मागणीची बाजू कमकुवत झाल्याने रिअल इस्टेटमधील संबंधितांच्या भावना ‘निराशावादी’ क्षेत्रात गेल्या आहेत. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे यावेळी प्रथमच संबंधितांनी आगामी सहा महिन्यांसाठी रिअल इस्टेट तसेच एकंदर अर्थव्यवस्थेबाबत सावध पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे सेंटीमेंट स्कोअर लाल रेषेत अर्थात धोक्याच्या क्षेत्रात आला आहे. पुरवठ्याच्या बाजूला भासत असलेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी या तिमाहीत काही उपाय जाहीर केले आहेत. मात्र, हे सर्व उपाय परवडण्याजोग्या घरांच्या विभागावर लक्ष केंद्रित करणारे आहेत. त्यामुळे परवडण्याजोग्या घरांच्या कक्षेत न येणारा बहुतांश विभाग या घोषित लाभांपासून वंचित राहणार आहे. संबंधितांचा आत्मविश्वास परत आणण्यात या उपायांची काहीही मदत झालेली नाही. कारण, खरे आव्हान मागणीच्या बाजूला आहे. शेवटचा ग्राहक आर्थिक आत्मविश्वासाच्या अभावी घर खरेदीचा निर्णय करू शकत नाही आहे. ग्राहकांच्या हातात पैसा येऊन त्यांचा आत्मविश्वास परत येत नाही व त्यायोगे मागणी पुन्हा जोम धरत नाही, तोपर्यंत पुरवठ्याच्या बाजूला कितीही सवलती दिल्या तरी त्या कमीच पडतील,” असे नाइट फ्रँक इंडियाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शिशिर बजाज म्हणाले.

भविष्यकाळातील प्रादेशिक सेंटीमेंट स्कोअर – उत्तरेत निराशावाद कायम, पश्चिम विभाग प्रथमच संकटात – धोक्याच्या क्षेत्रात

उत्तर विभागातील रिअल इस्टेट क्षेत्राची कामगिरीबाबतचा भविष्यकालीन सेंटीमेंट स्कोअर २०१९च्या सलग दुसऱ्या तिमाहीत निराशावादी राहिला (४८) आहे. मात्र, २०१९ सालाच्या दुसऱ्या तिमाहीच्या तुलनेत त्यात किंचित सुधारणा झाली आहे.

उत्तर विभागातील संकटाचा संसर्ग पश्चिम विभागालाही झाला आहे. या विभागाचा सेंटीमेंट स्कोअर प्रथमच ‘रेड’ झाला आहे. पश्चिम विभागाचा भविष्यकाळातील सेंटीमेंट स्कोअर २०१८ सालाच्या चौथ्या तिमाहीपासून (६२) सातत्याने घसरत असून, आता तो ४५ वर आला आहे. नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील हा नीचांक आहे.

संबंधितांचा भविष्यकाळातील सेंटीमेंट स्कोअर–  विकासकांचे दिवाळे निघाले, कर्जदातेही फारसे आशावादी नाहीत

रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या आगामी सहा महिन्यांबद्दल विकासकांमध्ये निराशेचे वातावरण आहे. भविष्यकालीन सेंटीमेंट इंडेक्स २०१९ सालाच्या तिसऱ्या तिमाहीत घसरून ४७ गुणांवर आला आहे. हा गेल्या आठ तिमाहींमधील नीचांक आहे. खेळत्या भांडवलाची टंचाई, एनबीएफसी संकटामुळे वाढलेले व्याजदर आणि प्रकल्प अर्धवट पडून असल्यामुळे परिस्थिती बिकट झाली आहे.

वित्तीय संस्थांचा भविष्यकाळातील सेंटीमेंट स्कोअर ५१ आहे. हाही मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासूनचा नीचांक आहे. आयएलअँडएफएस समूहावरील संकटामुळे समोर आलेल्या रोखतेच्या टंचाईचा विचार करून कर्जपुरवठादारांनी रिअल इस्टेट क्षेत्राला कर्जे देणारा हात आखडता घेतला आहे. २२ तिमाहीतील नीचांक गाठणारे कर्जदाते आगामी सहा महिने सावध पवित्राच कायम ठेवणार आहेत.

आर्थिक चित्र तसेच निधीपुरवठ्याची परिस्थिती – अर्थव्यवस्थेतील “समक्रमित मंदी” आणि काळजीपूर्वक वित्तपुरवठा

●    रिअल इस्टेट उद्योगातील अर्थव्यवस्थेबाबतची भावना २०१९ सालाच्या तिसऱ्या तिमाहीतही खबरदारीची राहिली आहे. आगामी सहा महिन्यांत आर्थिक स्थिती अशीच राहील किंवा आणखी खराब होई असे मत या क्षेत्रातील ६३ टक्के संबंधितांनी व्यक्त केले.  

●    अमेरिका-चीन व्यापार संघर्ष, यूकेने युरोपीय संघांतून (ब्रेक्झिट) काढता पाय घेतल्याने निर्माण झालेला भू-राजकीय तणाव आणि उपभोग व गुंतवणूक कमी होणे तसेच वित्तपुरवठा करणाऱ्या परिसंस्थेने आखडते घेतलेले हात यांमुळे निर्माण झालेल्या देशांतर्गत समस्या यांच्या पार्श्वभूमीवर आलेल्या तणावामुळे एकंदर सावधगिरीची वृत्ती आहे.

●    एकंदर बाजारातील चित्र बघता, रिअल इस्टेट क्षेत्राशी संबंधितांनी वित्तपुरवठ्याच्या चित्राबद्दल पारंपरिक दृष्टिकोन कायम ठेवला आहे. ही स्थिती पुढील सहा महिन्यांत आणखी खालावेल असा ७३ टक्के जणांचा अंदाज आहे. याकडे दीर्घकालीन समायोजन म्हणून बघितले जात आहे आणि मागणी मंदावल्याने संकटात सापडलेल्या रिअल इस्टेट, वाहन व उपभोगावर आधारित अन्य क्षेत्रांना वित्तपुरवठा करताना सावधगिरी बाळगली जात आहे.

एनएआरईडीसीओचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तसेच हिरानंदानी ग्रुपचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. निरंजन हिरानंदानी म्हणाले“सरकारने केलेल्या काही आर्थिक बदलांसह आम्हाला गेल्या काही काळात खूप संकटांचा सामना करावा लागला आहे. मात्र, विश्वसनीय वास्तव निदर्शकांच्या पार्श्वभूमीवर, एकंदर घरांच्या मागणीत पुढील १२ महिन्यांत मोठी वाढ होईल असे आम्हाला अपेक्षित आहे. लक्षात घेण्याजोगे सर्वांत मोठे मुद्दे म्हणजे घरांच्या किमती आणि व्याजदर हे आहेत आणि हे दोन्ही घटक ग्राहकाच्या बाजूने लक्षणीयरित्या वळले आहेत. बांधकाम सुरू असलेल्या तसेच तयार (रेडी पझेशन) अशा दोन्ही विभागांतील घरांच्या किमती सध्या गेल्या काही काळाच्या तुलनेत सर्वांत कमी झालेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे व्याजदरही गेल्य काही काळाच्या तुलनेत सर्वांत कमी आहेत. आरबीआय अधिक चांगल्या दरकपातीवर काम करत आहे आणि याचा लाभही घर खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांना नजीकच्या भविष्यकाळात मिळेल. या सगळ्या संधींकडे बघता येत्या काळात बाजार खूपच सशक्त असेल हे निश्चित आहे.”

हिरानंदानी पुढे म्हणाले“पुरवठ्याच्या बाजूने विचार केल्यास अर्थव्यवस्थेत सध्या तात्पुरत्या काळासाठी रोखतेवर दबाव असल्याने अनेक उद्योगांतील अधिक निव्वळ मूल्य असलेल्या कंपन्यांचे ताळेबंदही उणे क्षेत्रात जात आहेत. या महत्त्वपूर्ण क्षेत्राकडे तत्काल लक्ष देणे गरजेचे आहे. २००९ मध्ये लेहमन संकटाच्या काळात जागतिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर ज्या पद्धतीची योजना जाहीर करण्यात आली होती, त्या पद्धतीची वन टाइम रोल ओव्हर योजना जाहीर करण्याची हीच योग्य वेळ आरबीआयसाठी आहे, असे सध्याचे आर्थिक चित्र बघता वाटते. सध्याच्या खडतर काळात आजारी कंपन्यांसाठी ही योजना औषधासारखी ठरेल.”

निवासी जागांच्या बाजारपेठेचे चित्र: विभाग जीवनरेषेच्या प्रतीक्षेत

नव्याने सुरू झालेले निवासी प्रकल्प, विक्री व दरमूल्यांकन यांना २०१९ सालाच्या तिसऱ्या तिमाहीत पुन्हा एकदा फटका बसला आहे. सरकारने केलेल्या अनेकविध उपायांना संबंधितांचा आत्मविश्वास परत मिळवून देण्यात अपयश आले आहे हे यातून स्पष्ट होत आहे.

●    एकंदर अर्थव्यवस्थेबद्दल सावध भूमिका,  थंडावलेली नोकऱ्यांची बाजारपेठ आणि  पैसे खर्च करण्यात वाटणारी भीती यामुळे कमुवत झालेली मागणी बघता, आगामी सहा महिन्यांत निवासी जागांची विक्री एकतर आत्ता आहे तेवढीच राहील किंवा आणखी खालावेल, असे मत  बहुसंख्य अर्थात ६७ टक्के संबंधितांनी व्यक्त केले.

●    निवासी जागांच्या किमतींचे अधिमूल्यन होण्याबाबत परिस्थिती साशंकच आहे. ८६ टक्के संबंधितांच्या मते, येत्या सहा महिन्यांत विक्री निवासी जागांच्या किमती सध्या आहेत तेवढ्यात राहतील किंवा खालीही येतील.

●    या क्षेत्रातील मंदीची दखल घेऊन आरबीआयने या वर्षांत सलग पाचव्यांदा रेपो दरामध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सनी कपात केली. त्यामुळे रेपो दर एकत्रित १३५ बेसिस पॉइंट्सवर आलेला आहे. अर्थात, या दरकपातीचे संक्रमण रिटेल ग्राहकांपर्यंत सवलतीच्या दरातील कर्जांच्या स्वरूपात प्रभावीरित्या होईल की नाही याबाबत संबंधितांनी शंका व्यक्त केली आहे.  

कार्यालयीन जागांबाबतचे चित्र: क्षेत्राने टिकवली आहे स्थिरता

●    नवीन कार्यालयांच्या जागांच्या पुरवठ्याचे चित्र उत्तम आहे. येत्या सहा महिन्यांत देशभरातील प्रमुख ऑफिस बाजारपेठांमध्ये नवीन पुरवठ्याचे पर्याय उपलब्ध होतील, असा विश्वास ८२ टक्के प्रतिसाददात्यांना (रिस्पॉण्डंट्स) वाटत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

●    कार्यालये भाड्याने घेण्यातील हालचाली २०१९ सालाच्या तिसऱ्या तिमाहीत स्थिर राहिल्या. येत्या सहा महिन्यांत भाडे व्यवहार स्थिर राहतील किंवा त्यात सुधारणाही होईल असे ७९ टक्के संबंधितांनी नमूद केले आहे.

●    भाड्याच्या अधिमूल्यनाबाबतचे चित्र बघता, २०१९ सालाच्या तिसऱ्या तिमाहीत त्यात घट झाली आहे. ७९ टक्के संबंधितांना एकतर भाडी स्थिर राहतील असे वाटत आहे किंवा त्यात किंचित वाढही अपेक्षित आहे. मागील तिमाहीत त्यात ८७ टक्क्यांची जोरदार वाढ झाली आहे. अर्थात या विभागाची स्थिती सकारात्मक क्षेत्रात आहे आणि काल्यालयांच्या दर्जेदार जागांसाठी भाडी किंचित वाढतील, असे त्यांना अपेक्षित आहे.

टाटा रिअल्टी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक  मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच फिकीच्या रिअल इस्टेट समितीचे अध्यक्ष श्री. संजय दत्त म्हणाले, “टप्प्याटप्प्याने छोटी पावले उचलण्याऐवजी धोरणात्मक नियोजन व अमलबजावणीची मोठी झेप घेण्याची ही वेळ आहे. वातावरण स्थिर, भरवशाचे व मैत्रीपूर्ण राहील याची काळजी सरकारने घेतल्यास आर्थिक वाढीची तर निश्चिती राहीलच, शिवाय रोजगारनिर्मिती व स्थिर उत्पन्न ही उद्दिष्टेही साध्य होतील. सामंजस्य ठरावांतील लाभांच्या पलीकडे जाऊन वायदा केलेल्या गुंतवणुकी प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी जलद गतीने प्रयत्न झाले पाहिजेत. डिजिटायझेशनचा वेगवान वापर झाल्यास सध्याचे निर्बंध अर्थपूर्णरित्या दूर होऊ शकतील आणि या प्रवासातील कार्यक्षमता अधिक सुधारू शकेल. ‘व्यवसाय करण्यातील सुलभता’ तसेच ‘शाश्वत नफा देणारी वाढ’ हे दोन्ही साध्य करणाऱ्या भारताच्या यशोगाथेचे उद्दिष्ट आपण ठेवले पाहिजे.”

About The Author

Vyaaspith

प्रिंटमिडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे मिश्रण म्हणजे वेबमिडिया म्हणूनच www.vyaaspith.com

Related posts