The Big Leap in Affordable Housing | Aaplaa Vyaaspith news

Friday, January 17, 2020

Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

झेप परवडणाऱ्या गृहनिर्माणाची…..

झेप परवडणाऱ्या गृहनिर्माणाची…..

रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी गृहनिर्माण ही एक प्रमुख व्यवसाय चालक राहिली आहे. मालमत्ता भाड्याने देण्यापासून एखाद्याच्या मालकीची होण्यापर्यंत घरे अनेकांसाठी अत्यावश्यक भूमिका निभावतात. वाढती शहरी लोकसंख्या, वाढते दर आणि शहरातील परवडणारी लँड बँक नसल्यामुळे गृहनिर्माणाची मागणी व पुरवठ्यातील तफावत दूर करणे कठीण झाले आहे. उपाय म्हणून, विकसक उपनगरी भागात आणि कल्याण आणि बदलापूर यासारख्या मुंबईच्या मध्यवर्ती भागांमध्ये, स्वावलंबन असलेल्या टाउनशिपसह बजेट अनुकूल मालमत्ता तयार करीत आहेत, ज्यायोगे या मागण्यांकडे लक्ष दिले जावे. परवडणाऱ्या गृहनिर्माण खंडाने देशभरातील गृहनिर्माण बाजारात मध्यवर्ती टप्पा घेतला आहे, परंतु परवडणार्‍या युनिट्सच्या मागणी आणि पुरवठ्यात अजूनही मोठी तफावत आहे. म्हणूनच सरकारने भारतात सार्वजनिक गृहनिर्माण कार्यक्रमाला चालना देण्यासाठी १९८५ मध्ये इंदिरा आवास योजना (आयएवाय) आणि २०१५ मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय) अशा अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. केंद्रातील सद्य सरकारचे उद्दीष्ट मार्च २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे या पुढाकारासहित प्रत्येकासाठी गृहनिर्माण परवडणारे बनविणे आणि प्रत्येक नागरिकाला त्याची सामाजिक-आर्थिक स्थिती विचारात न घेता घर उपलब्ध करुन देण्याची महत्वाकांक्षा आहे.

यासाठी अनेक कारणे आहेत; शहरी भागात परवडणार्‍या किंमतीत भूसंपादन करणे विकसकांना अधिकच अवघड बनत चालले आहे. त्याचप्रमाणे, या शहरी भागातील विद्यमान पायाभूत सुविधा सतत वाढत असलेल्या शहरी लोकसंख्येस आणि घरे मागणीसाठी अपुरी आहेत. प्रकल्पांना मंजूर करणार्‍या प्रदीर्घ आणि कठोर प्रक्रियेमुळे प्रगती अत्यंत सुस्त बनविते. वाढत्या बांधकामाचा खर्च, सतत बदलणारे नियम आणि कमी उत्पन्न गटांकरिता गृह वित्तपुरवठेची कमतरता ही मागणीच्या बाजूने मर्यादित आहे. परप्रांतीय लोकसंख्येमुळे परवडणाऱ्या गृहनिर्माण खंडासाठी आशावाद वेगाने वाढत आहे. परवडणार्‍या गृहनिर्माणला  केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१७-१८ मध्ये यापूर्वीच महत्त्वाचा पायाभूत सुविधांचा दर्जा देण्यात आला आहे, ज्यामुळे विकसकांना बाह्य वाणिज्यिक कर्ज (ईसीबी) यासह विविध आणि स्वस्त निधी उपलब्ध करण्यास सक्षम केले आहे.

विकासकांनी प्रकल्प तयार करताना ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोनाचे महत्त्व समजून घेणे आवश्यक आहे. हा दृष्टीकोन आम्हाला ग्राहकाच्या तत्काळ गरजा अपेक्षेने आणि घर खरेदीदाराचा जगण्याचा अनुभव सुलभ करणारे प्रकल्प तयार करण्यास सक्षम करतो. बर्‍याचदा घर खरेदीदार अशा सोयीसुविधा शोधतात जे त्यांची जीवनशैली सुधरावेल आणि आयुष्यात गुणवत्ता आणेल. आज, बहुतेक परवडणारी घरे घर खरेदीदाराच्या गरजा भागविणार्‍या सोयीसुविधांसह येतात. बदलत्या जीवनशैली आणि दरडोई उत्पन्नामुळे मालमत्ता निवडताना सुविधांना अधिक महत्त्व दिले जाते. बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये एक मोठी झेप दिसून आली आहे, जेथे खरेदीदार आता सुविधा नसलेल्या साध्या स्टँडअलोन अपार्टमेंटऐवजी जवळंच क्लबहाऊस, जॉगिंग एरिया, मुले खेळण्याचे क्षेत्र, रुग्णालये आणि शाळा या सुविधांनी सुसज्ज अशा आरोग्यदायी जागांची मागणी करतात. अशा प्रकारच्या प्रकल्पांनी उप-शहरी भागातील एक मोठे क्षेत्र व्यापले आहे. अशाप्रकारे, विकासक आपले लक्ष एकाकी प्रकल्पांपासून टाउनशिपकडे वळवित आहेत.

मुंबईसारख्या शहरातील जागेची मर्यादा लक्षात घेता बदलापूर, कल्याण आणि डोंबिवली सारख्या परिघीय भागांना महत्त्व प्राप्त होत आहे कारण या भागांमध्ये सामाजिक आणि भौतिक पायाभूत सुविधांचा प्रचंड विकास होत आहे. व्यावसायिक प्रकल्पांसह विद्यमान आणि आगामी टाउनशिपने परिसर आणि त्याभोवती बरेच ग्राहक आकर्षित केले आहेत. या प्रांतांनी मुख्यतः कमी स्थावर मालमत्ता दर आणि उत्कृष्ट रेल कनेक्टिव्हिटीमुळे बरेच वाढ आणि आकर्षण पाहिले आहे. ऐरोली-कल्याण एलिव्हेटेड कॉरिडोर मार्गे पारसिक हिल आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यासारख्या आगामी पायाभूत सुविधांचा विकास येत्या काही दिवसांत स्थानांचे रूपांतर करेल.

मिरा-भाईंदर, वसई-विरार यासारख्या इतर परिघीय क्षेत्राने सन २०१८-२०१९ मध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक पाहिली आहे. सरकारच्या प्रस्तावित गुंतवणूकी बरोबर परवडणारी घरे अंबरनाथ, पनवेल आणि विरारच्या पलीकडे जाऊ शकतात आणि या क्षेत्रात विकासासाठी नवीन हॉटस्पॉट उपलब्ध करू शकतात. कॉर्पोरेट भारत आणि सरकारने अधिक एकत्रितपणे काम केले आणि देशाच्या उच्च गतीने विकासासाठी अधिक संधी निर्माण केल्यास या नवीन सुधारणांचा चांगला उपयोग होऊ शकतो.

२०१९ जरी रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी चालू असलेल्या तरलतेच्या संकटामुळे आणि विक्रीतून पुनर्प्राप्तीची संथ गती यामुळे चड-उतारचा काळ होता, गृहनिर्माण विक्रीने वर्षात २.५८ लाख घरांच्या विक्रीसह ४% – ५% वार्षिक वाढ पाहिली आहे. परवडण्याजोग्या गृहनिर्माणने २०१९ मध्ये सरकारने वर्षभरात अनेक सवलत दिल्यामुळे मध्यवर्ती टप्पा मिळविला. पीएमएवाय योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ९ दशलक्षाहून अधिक घरे मंजूर झाली असून त्यापैकी जवळजवळ ३० % घरे बांधली गेली आहेत आणि ६० % पेक्षा जास्त मंजूर गृहनिर्माण संस्थांचे काम चालू आहे. पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांपैकी ९० % पेक्षा जास्त प्रकल्प शेवटच्या ग्राहकांना वितरित केले गेले आहेत. ज्या वेगाने घरे बांधली जात आहेत, ते लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे नसू शकतात कारण मंजुरीच्या विविध टप्प्यांवर अद्याप बरेच प्रकल्प अडकले आहेत. नवीन बांधकाम तंत्रज्ञानाच्या मध्यम वापरासह जलद मंजूरीमुळे ‘सर्वांसाठी घरे’ हे लक्ष्य साध्य होण्यास मदत होऊ शकते.

Written By- श्री. रोहित पोद्दार, व्यवस्थापकीय संचालक, पोद्दार हाऊसिंग अँड डेव्हलपमेंट लिमिटेड आणि सहसचिव, नरेडको (महाराष्ट्र)

About The Author

Vyaaspith

प्रिंटमिडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे मिश्रण म्हणजे वेबमिडिया म्हणूनच www.vyaaspith.com

Related posts